उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उन्हें डालें। यह फैसला देशभर में पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ला सकता है।
★बहरहाल, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने… Read More
दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्वयुद्ध जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ही लड़ा जाएगा। वर्ष 1992 से सन 2000 तक वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर Ismail Sera-geldin ने कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध पानी पर अधिकार जमाने के लिए लड़े जाएंगे, पेट्रोल और तेल के कुओं के लिए नहीं। इस दौर में… Read More
- उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु में किसानों की हालत सुधारने के लिए अगले 10 दिन तक उसे प्रति दिन 15,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ा जाए।
- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने तमिलनाडु में सांबा चावल की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ने का संज्ञान लेते… Read More
राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा वह सब जिसे आपको जानने और समझने की आवश्यकता है"
(राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश, सरल भाषा में)
★ संवैधानिक प्रावधान :-
† राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में हैं.
★आर्टिकल… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर गुजरात, हरियाणा और बिहार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
अगर राज्य सरकारें सूखे जैसी आपदाओं के प्रति शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपनाती हैं तो केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता।
आपदा के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सक्रिय… Read More
सजा की संकल्पना का उद्देश्य
सभ्य समाज में सजा की संकल्पना अपराधियों को सुधारने के लिए की गई है, उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए नहीं। इस संदर्भ में फांसी की सजा वह उद्देश्य पूरा नहीं करती, जिसके लिए इस सजा का प्रावधान किया गया है।
मृत्युदंड का भारत में इतिहास
मृत्युदंड का प्रावधान भारतीय… Read More
पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की बीजेपी सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।
- इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे… Read More
