सरकार ‘मेक इन इंडिया’ की जगह अब ‘बाय इन इंडिया’ को तेजी से बढ़ावा देते हुए दिख रही है.
Ø सरकार द्वारा घरेलू खरीद नीति को प्राथमिकता देने के लिए एक व्यापक नीति पर काम किया जा रहा है.
Ø प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हाल ही में प्रस्तावित नीति की रूपरेखा पर बैठक की थी. माना जा रहा है कि सरकार… Read More
मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले वह तय करेगा कि यह इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं?
पांच जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि बहुविवाह पर फिलहाल विचार नहीं… Read More
मंत्रियों और अफसरों के दबाव में काम करने की खबरें तो देश में आम खबरों की तरह सुनाई पड़ती रहती हैं। लेकिन अब जजों पर दबाव बनाने की खबरें भी आम होने लगी हैं। दबाव भी छोटी अदालतों के जजों पर नहीं बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी दबाव डाले जाने की बात सामने आ रही हैं।
Context (… Read More
Ø पूरे देश में मध्य प्रदेश के इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा हासिल किया है. इसके बाद भोपाल सबसे साफ-सुथरे शहरों में दूसरे पायदान पर है
Ø शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण- 2017 में यह बात सामने आई है. यह सर्वे देश के 434 शहरों में करवाया गया था जिसमें, करीब 18 लाख… Read More
Ø एक बीमित- दो डिस्पेंसरी’ योजना के तहत ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति (आईपी) को नियोक्ता के जरिए दो डिस्पेंसरी का चयन करने का विकल्प दिया है, जिनमें से एक डिस्पेंसरी का चयन खुद के लिए और दूसरी डिस्पेंसरी का चयन अपने परिवार के लिए करना होगा।
Ø इससे सभी बीमित व्यक्ति विशेषकर ऐसे प्रवासी… Read More
In news:
प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में कहा था कि सरकार ऐसे नियम बनाएगी, जिनसे डॉक्टर पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाएं ही लिख सकेंगे। इस समय वे परामर्श पर्ची पर दवा के ब्रांड का नाम लिखते हैं, लेकिन भविष्य में वे केवल सॉल्ट का नाम लिखेंगे। इसमें मरीज दवा की दुकान पर जाकर अपनी पसंद का ब्रांड चुन… Read More
#Jansatta Editoria
खबरों में :
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ‘उड़ान’ योजना के तहत शिमला से दिल्ली की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसी दिन उन्होंने नांदेड़-हैदराबाद और कडप्पा-हैदराबाद के बीच भी ऐसी ही सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।
क्या है योजना :
Ø यूडीएएन (उड़ान) यानी ‘उड़े देश… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द ‘लोकपाल’ को नियुक्त करने का समर्थन किया है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने कहा, ‘लोकपाल कानून काम करने लायक है और ऐसी कोई वजह नहीं कि केंद्र सरकार इसे लागू करने में देरी करे.
गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तीन साल पुरानी जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा… Read More
