2017 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2016 के मुकाबले तीन पायदान नीचे रहा है. इसमें भारत को 136वां स्थान मिला है जो पत्रकारिता के लिए ‘मुश्किल परिस्थिति’ वाले देशों की श्रेणी है. इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश आते हैं
भारत में प्रेस की आजादी की बाधाओं… Read More
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ' प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी )- सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने… Read More
Why decision of paper audit trial
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के खिलाफ अतिवादी और अतार्किक शिकायतों का अंबार लग गया है. शायद यही वजह थी कि चुनाव आयोग के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वह पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिये इन मशीनों के ठीक से काम करने की पुष्टि का इंतजाम करे| चुनाव आयोग के लिए… Read More
★उद्देश्य :-
1.देश के भीतर वाटरवेज का तेजी से विकास करना।
2. मौजूदा नेशनल वाटरवेज और देश में कुछ दूसरे इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित करने के लिए प्रावधान है।
3. शिपिंग और नेवीगेशन के लिए इन वाटरवेज को विकसित करने और इनके रेगुलेशन की भी व्यवस्था।
★ देश में 111 नदियों को वाटरवेज में विकसित… Read More
केंद्र सरकार ने इस साल के शुरुआत में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया था कि देश की 59 सर्विसेस का उपयोग तभी किया जा सकेगा जब नागरिकों के पास आधार कार्ड नंबर होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इन सभी नोटिफाइड सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
सबसे खास बात यह है… Read More
- अत्यंत तनाव में आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले और मानसिक रोगों के उपचार को ‘संस्थागत’ के बजाय ‘मरीज और समुदाय’ केंद्रित बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी जिसे राज्यसभा 8 अगस्त 2016… Read More
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नये आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज) गठित होगा। इस नये आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
- सरकार के इस नये… Read More
केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया है। नया आयोग वर्तमान में मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह लेगा। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है।
नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशल… Read More
In news
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित कर दिया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई थी। इस प्रकार, यह नीति बदलते सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा… Read More
