भारतीय संसद में पुरुषों की संख्या की बराबरी करने में महिलाओं को अगले 50 साल तक इंतजार करना होगा.
अंतर-संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) वूमेन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में महिला सांसदों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत का स्थान 148वां है.
फिलहाल संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में… Read More
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जरिए देश में ‘सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को… Read More
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने सदन में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया जिसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया
1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं.
इसके तहत बच्चे को… Read More
In news:
संसद ने विवादास्पद शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी है. विधेयक में संशोधन के राज्यसभा के प्रस्तावों को लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनिमत से मंजूर कर लिया. राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है
In detail
प्रस्तावित कानून से पांच दशक पहले के शत्रु… Read More
Ø नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने में कई खामियां पाई हैं.
Ø संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी दिए जाने से पूर्व इन परियोजनाओं के प्रभावों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है.
Ø साथ ही पर्यावरण मंत्रालय परियोजना को जिन… Read More
सुप्रीम कोर्ट नेअदालतों में वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे की समय सीमा तय कर दी.
What SC said:
शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्टों से कहा है कि वे अपनी अधीनस्थ अदालतों को जमानत याचिकाओं का निपटारा एक हफ्ते के भीतर करने का निर्देश दें. यही नहीं, सभी मजिस्ट्रेट छोटे आपराधिक मामलों में कैद… Read More
#business _standard _editorial
सरकार ने अपने मूलमंत्र 'न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन' को कम से कम एक अहम क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पहल की है। वह क्षेत्र है भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)। आईआईएम संस्थानों से जुड़ा विधेयक |इसके प्रमुख प्रावधानों में आईएमएम के निदेशकों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार… Read More
उच्च न्यायापालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। कानून एवं कार्मिक मामलों की संसदीय समिति ने देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी कामकाज किए जाने की सिफारिश की है।
- अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सारी कार्यवाही केवल अंग्रेजी… Read More
#Business Standard__editorial
भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने… Read More
