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चुनावी चंदे का कदम कितना कारगर

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश करने के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की। भारत में राजनीतिक चंदे को साफ करने की आवश्यकता है।  कोई भी राजनीतिक दल 2,000 रुपये से अधिक नकदी में चंदा नहीं ले सकता। राजनीतिक दलों को चेक या डिजिटल माध्यम से कितना भी चंदा लेने की छूट होगी।… Read More

केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों का मामला संविधान पीठ को

खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से… Read More

उत्तर प्रदेश : चुनाव के दौरान एक्जिट पोल छापने पर दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर का आदेश

What is the issue: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर चर्चित अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ सख्त रूख अपना लिया है. अखबार ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव पर ‘पब्लिक फीडबैक’ नाम से एक्जिट पोल का प्रकाशन किया था. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भाजपा… Read More

वक्त की जरूरत है लोक सेवा आयोगों में सुधार

upsc
#Editorial_jagaran सन्दर्भ : सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जब तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चयन और नियुक्ति पर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि विभिन्न सीमाओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग संस्था के गठन और उसकी निष्पक्षता एवं… Read More

बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

farmers
#Editorial_Bhaskar जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले… Read More

न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

#Bhaskar _editorial In news: कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है इस कदम से जातिगत विवाद उठने का खतरा है। न्यायमूर्ति कर्णन जब मद्रास… Read More

नगालैंड में स्वायत्तता व महिला अधिकार के बीच टकराव

nagaland
नगालैंड में स्थानीय निकायों के चुनाव में भड़की हिंसा संविधान में आदिवासी इलाकों को दी गई स्वायतत्ता और समाज सुधार के सरकारी प्रयास के बीच द्वंद्व है। इसलिए इस मुद्‌दे को महज राजनीतिक कहकर नहीं टाल सकते। Nagaland में महिलाएं लंबे समय से स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग कर रही हैं। अब जब दिसंबर… Read More

साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके। पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को… Read More

प्रदूषण पर कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है | क्या कहा SC ने केंद्र सरकार से प्रदूषण करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल और पेटकोक पर प्रतिबंध लगाने को… Read More

बजट में प्रस्तावित कुछ योजनाए और कार्यक्रम

1.स्‍वयं’ प्‍लेटफॉर्म  सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने और कम से कम 350ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ ‘स्‍वयं’ प्‍लेटफॉर्म लांच इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्‍तम संकाय द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में आभासी ढंग से भाग लेने, उच्‍च गुणवत्‍ता वाली पठन सामग्री तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने… Read More
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