Ø उच्चतम न्यायालय ने जाति व धर्म के नाम वोट मांगने को गैरकानूनी बताया है।
Ø इतना ही नहीं कोर्ट ने समुदाय और भाषा के नाम पर भी वोट मांगने को अवैध करार दिया है।
Ø चुनाव में धर्म के इस्तेमाल और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि… Read More
- चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीति में धन बल के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिये जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून के चुनिन्दा प्रावधानों में संशोधन किया जाये। आयोग ने इस दिशा में पहल करते हुए कम से कम 255 ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से बाहर कर दिया है,… Read More
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है
यह योजना अब 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के जरिए… Read More
क्यों खबरों में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धार्मिक इकाई से जुड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।
समबन्धित case
अदालत ने यह व्यवस्था एक चर्च और एक सड़क निर्माण से संबंधित मामले में दी। उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय… Read More
केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को निपटने के लिए एक ही स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है।
★उद्देश्य:- इसका मकसद विवादों को तेजी से निपटारा करना है।
- ज्ञात हो कि इस समय विभिन्न विवादों के लिए कई अलग-अलग न्यायाधिकरण है।
★केंद्र ने इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से विवादों पर गौर… Read More
चुनाव आयोग ने चुनावों में कालेधन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया है ताकि राजनीतिक दलों को दो हज़ार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दान पर रोक लगाई जा सके.
राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या वैधानिक रोक नहीं है. हालांकि,… Read More
