नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगेगी, इस उम्मीद पर बीते 41 दिनों से जारी कवायद पर सवाल उठ रहा है. देश में कालेधन का अंबार है तो इसका स्रोत्र सरकारी महकमा, सरकार कर्मचारी और देश के छोटे-बड़े कारोबारी हैं.
- इन सब को जोड़ने वाली कड़ी खुद देश के राजनेता और उनके राजनीतिक दल हैं. लिहाजा कालेधन पर लगाम लगाने… Read More
क्यों खबरों में
सरकार ने मेंजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।
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इस बिल के पारित होने… Read More
In news:
केंद्र सरकार ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल के गठन का फैसला किया है।
इस कदम का उद्देश्य राज्यों की शिकायतों को जल्द दूर करना है।
टिब्यूनल के अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन कर कुछ पीठ के गठन का भी प्रस्ताव किया है। … Read More
राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन योजना (National Apprentice Promotion Scheme)
इसके तहत विभिन्न उद्योगों के बीच कार्यनीतिक साझेदारियों का भी आयोजन किया जाएगा, जो अगले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी तथा उन्हें रोजगार देगी।
यह संभावित कर्मचारियों एवं नियोक्ता के बीच की खाई… Read More
1.भारतीय कौशल संस्थान
किसलिए : युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य एवं स्वनिर्भर बनने के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने तथा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए
कहाँ पर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में
किसकी साझेदारी में : सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी में… Read More
क्या था मामला :
फैसला जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर आया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को अपने स्थायी निवासियों की अचल संपत्तियों के अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का ‘पूर्ण संप्रभु अधिकार’ है। संसद में बनाया गया कानून अगर राज्य विधानसभा… Read More
सन्दर्भ :
संसद का हाल ही का winter session हंगामे की भेंट चढ़ गया | यह एक आम बात हो गई है जो संसद कभी 150 से 160 दिन चला करती थि वो अब घट कट 70 -80 दिन हो गई है | संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है की सेशन हंगामे की भेंट नहीं चढ़े और संसद में काम हो |
इस बार मुद्दा क्या था ?
चिर परिचित वजह… Read More
Why in news:
दिव्यांगों से जुड़े विधेयक- नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 (राइट्स आफ पर्सन दि डिसएबिलिटी बिल- आरपीडीबी) को संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।दिव्यांग व्यक्ति अधिकार वाला यह विधेयक पुराने दिव्यांग अधिनियम-1995 का स्थान लेगा। इस नए कानून से दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण… Read More
क्या था मामला :
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 सितंबर को इंटरनैशनल पब्लिशर्स की अर्जी खारिज कर दी थी जिसने डीयू नॉर्थ कैंपस में टेक्स्टबुक की फोटोकॉपी की बिक्री को चुनौती दी थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था।
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डबल बेंच ने इस मामले में पब्लिशर्स के निवेदन को बहाल कर दिया और कहा… Read More
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो में रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में कार्यपालिका का काम है।
न्यायपालिका की भूमिका उसमें सिर्फ परामर्श तक ही सीमित है।
समिति ने नियुक्ति व्यवस्था में… Read More
