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तीन तलाक मुस्लिम महिलाओ के साथ क्रूरता

क्या कहा कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता है। यह समाज व देश के हित में नहीं है। यह महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ है। भारत को एक राष्ट्र बनाने में बाधक है।  कोर्ट ने कहा कि पवित्र कुरान ‘तलाक’ या ‘खुला’ की छूट… Read More

दवा का आधार

Why in news: दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन’ (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है. Background केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इन दवाओं को प्रतिबंधित किया था। समिति ने पाया था कि इन दवाओं का साइड-… Read More

भारत और ग्लोबर हंगर index

भारत में करीब बीस करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं।  यह भुखमरी खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं बल्कि खाद्यान्न की बर्बादी और भ्रष्टाचार की वजह से भी है। लालफीताशाही की और भ्रष्टाचार की वजह से देश में करोड़ों लोग भुखमरी की गिरफ्त में है। संस्था के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के… Read More

दिव्यांग : अधिकार आधारित सशक्तिकरण:-

Differently abled population in India 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) दिव्यांगजन हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हमारी आबादी का 5 प्रतिशत अधिक हो सकती है। Government schemes and Programme for disabled: हालांकि पिछले कुछ वर्षों में… Read More

क्या न्यायालयों में सीटे बढाने से case कम होंगे

why in news National Court Management Systems Committee (NCMSC) की रिपोर्ट जिसके अनुसार केवल न्यायालयों में सीटे भरने या बढाने से सारे backlog ख़त्म नहीं हो जायेंगे | यह commitee  SC द्वारा बने गई थि जिसका उद्देश्य था की जो विधि आयोग ने जज़ो की strength बढाने को कहा है वो backlog से तारतम्यता रखती… Read More

अशोभनीय तकरार: न्यायाधीशों की नियुक्ति पर

Present Context: हाल में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को… Read More

Analysis of उड़ान Scheme

What is this scheme: उड़ान  मतलब उड़े देश का आम नागरिक Scheme का इरादा उन छोटे शहरों और कस्बों को किफायती दर पर हवाई यातायात की सुविधा मुहैया कराना है जो अब तक विमानन सेवाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ सके हैं। यह एक ऐसा बाजार तैयार कर सकेगी जहां नए यात्री विमान लीज के माध्यम से इन नए ठिकानों तक… Read More

लोकपाल के बगैर

Why in News: सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही, लोकपाल की नियुक्ति न होने पर, निराशा जाहिर की है। लोकपाल कानून को बने तीन साल होने को आ रहे हैं। मगर अब तक केंद्र सरकार इस तर्क पर लोकपाल की नियुक्ति को टालती आ रही है What is hurdele: कानून के मुताबिक चयन समिति में दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं का… Read More

प्राक्कलन समिति

संसद के वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा… Read More

कोलेजियम ने सरकार को दोबारा भेजे 43 नाम

Why in News: सरकार की ओर से विचार के लिए वापस भेजे गए 43 नाम कोलेजियम ने सरकार के पास दोबारा भेज दिए हैं। कोलेजियम ने 77 नामों की सिफारिश भेजी थी जिसमें से सरकार ने 34 नाम मंजूर कर लिए हैं। 43 नाम दोबारा विचार के लिए कोलेजियम को वापस भेज दिए गए हैं। इस पर पीठ ने उन्हें बताया कि कोलेजियम ने इन 43… Read More
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