Why in News:
न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए हाल ही में सरकार की ओर से लाए गए 99 वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराते हुए नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को जारी रखने की बात कही। जिसके बाद केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति… Read More
सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के माध्यम से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा खादी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाओं को लागू किया जाता है:
1. कमजोर खादी संस्थानों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए तथा उनको फिर से सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु,… Read More
राष्ट्रीय छात्र स्टार्टअप नीति का लक्ष्य 100,000 तकनीकी आधारित छात्र स्टार्टअप की शुरुआत करना तथा उसके जरिए अगले 10 साल में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है।
इस नीति के तहत तकनीकी संस्थाओं के बीच मजबूत आपसी सहयोग के जरिए लक्ष्य को हासिल करने की योजना है।
इसका पूरा ध्यान भारतीय युवा को 21वीं… Read More
सन्दर्भ:- सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर पंजाब का रुख संघीय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है.
http://www.thehindu.com/opinion/editorial/punjab-assembly-election-punjabs-legislative-adventurism/article9335057.ece
इसमें कभी संदेह नहीं था कि पड़ोसी राज्यों के साथ जटबंटवारे का समझौता रद्द करने के लिए… Read More
Background
SC ने पंजाब के टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 की संवैधानिकता के बारे में प्रेसीडेंट की ओर से भेजे गये रिफरेंस का जवाब देते हुए यमुना सतलुज लिंक पर अपनी यह राय दी है। राष्ट्रपति ने 22 जुलाई 2004 को सुप्रीमकोर्ट को रिफरेंस भेज कर चार कानूनी सवालों पर राय मांगी थी।
कोर्ट ने क्या कहा… Read More
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यह योजना घोषित की गई
पांच साल (2016-17 से 2020-21 तक) की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से यह योजना 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
यह सूचना और… Read More
Why this Ban on NDTV:
एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। वजह पठानकोट हमले के वक्त गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग
Some question that needs to be answered:
10 महीने पहले हुई इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग देश के सभी न्यूज चैनलों ने की थी
उस समय किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि… Read More
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत उन सभी पर लागू किया जाना चाहिए जो दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों के तौर पर नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन से इनकार को… Read More
केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।
इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा।… Read More
