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वैल्‍यू कैप्चर फाइनेंसिंग (Value capture financing)

वर्तमान शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तारीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की बढ़ती मांग को ध्‍यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही वैल्‍यू कैप्चर फाइनेंसिंग (वीसीएफ) के अभिनव तरीके के जरिए संसाधन जुटाने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा पेश करेगा।  What is benefit: इससे राज्‍यों… Read More

केंद्र सरकार ने 11 हजार एनजीओ की मान्यता रद्द की

सरकार ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत 11 हजार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद्द कर दी है. खबरों के मुताबिक ये सभी संगठन सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाए थे. ★ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है… Read More

हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को फिर से बहाल करने पर सहमती

क्यों यह फैसला : उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए| सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जजों की बहाली से ‘फाइव प्लस जीरो’ का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत पांच साल से अधिक समय से लंबित केसों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। संविधान के… Read More

पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य… Read More

कार्यपालिका और न्यायपालिका का यह टकराव लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट कर रहा है

द टेलीग्राफ का संपादकीय 100 फीसदी खुद को सही ठहराने वाली जिद से किसी का भला नहीं होता. केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़वाहट पर अब खुले तौर पर नजर आने लगी है. यह एक चिंताजनक स्थिति है जिससे एक तरफ कुछ हासिल नहीं होगा और दूसरी ओर इन दोनों संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचेगा. हाल ही में 24… Read More

उड़ान' योजना: एक घंटे की उड़ानों के लिए किराया होगा 2,500 रुपये

-  आम लोगों के लिए अभी भी हवाई यात्रा एक सपने के समान है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश के आम नागरिकों को तोहफा देते हुए महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ की घोषणा की। प्रमुख मार्गों पर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को क्षेत्रीय संपर्क योजना के वित्त पोषण के लिये अधिक… Read More

चुनाव सुधार : चुनावी शुचिता को बनाये रखने के लिए चुनावी खर्चों और प्रलोभनों पर अंकुश जरुरी

- चुनाव का मतलब है मतदाता के विश्वासपात्र राजनीतिक दल या उम्मीदवार को शासन-प्रशासन की बागडोर सौंपना। - लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव ऐसे अवसर में तबदील हो गया है जब तमाम प्रत्याशी या राजनीतिक दल भोले-मासूम मतदाता को खरीदने या ठगने के लिए मैदान में आ डटते हैं।  - वोट झटकने के लिए झूठे सपने दिखाने वाले… Read More

उड़ान स्कीम लांच

उड़ान: उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत फिक्स्ड विंग विमानों में न्यूनतम 9 तथा अधिकतम 40 सीटें, जबकि हेलीकॉप्टरों 5 से लेकर 13 तक सीटें 2500 रुपये के रियायती किराये पर उपलब्ध होंगी। बाकी सीटें बाजार आधारित सामान्य किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 'उड़ान' रूटों पर हर सप्ताह न्यूनतम तीन तथा अधिकतम… Read More

मुस्लिम पर्सनल लॉ : नैसर्गिक न्याय की पक्षधरता

#संपादकीय :- द ट्रिब्यून  What is the issue मुस्लिम समाज में एक ही समय में तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर पत्नी का त्याग करने के रिवाज के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का स्वर निरंतर मुखर हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के समर्थन में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में… Read More

सरकार अल्‍पसंख्‍यकों के आमूल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध

- राजग सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप अल्‍पसंख्‍यकों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय के योजना बजट में लगातार बढोतरी की जा रही है। वर्ष 2016-17 में इस संबंध में 3800 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जो वर्ष 2015-16 के खर्च स्‍तर से 168 करोड़… Read More
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