जंगलों की बढ़ोत्तरी के सरकारी आंकड़े तो अच्छे हैं लेकिन उन पर उठ रहे कई सवालों का क्या?
साल का अंत होते-होते मोदी सरकार ने “इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट – 2019” रिलीज़ कर दी. यह बताती है कि देश के कुल फॉरेस्ट (जंगल) और ट्री कवर (वृक्षारोपण) को मिलाकर देश की हरियाली में 5,188 वर्ग किलोमीटर की… Read More
सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में आयोग से होगी नियुक्ति: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को संवैधानिक ठहराते हुए कहा है कि यह कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का हनन नहीं करता। कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन और नामित किए जाने… Read More
रंगोली के जरिए लोकतांत्रिक विरोध की अनूठी शैली
इस नई सदी में पैदा व जवान हुई पीढ़ी और कॉलेज छात्रों की सक्रिय भागीदारी ने इन विरोध प्रदर्शनों को रचनात्मक और जीवंत बनाया है। चुटीले मीम्स, पोस्टरों, नारों और तीखे संदेशों ने युवा पीढ़ी की नाराजगी को काफी प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त किया है। उस दौर में… Read More
लोगों की गतिविधियों पर तकनीक से निगरानी पर विवाद और चिंता
नागरिकता संशोधन कानून और राराष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर देश में मचे घमासान ने सबका ध्यान 'फेस रिकग्निशन' तकनीक की तरफ खींचा है। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों की तस्वीरें ली हैं और उसके बाद फेशियल… Read More
धर्मनिरपेक्षता की उद्घोषणा पहली बार भारत की सड़कों पर नारों के रूप में गूंज रही है
भारत के इतिहास में पहली बार धर्मनिरपेक्षता शिखर से उद्घोषित नारों तथा नेताओं और बुद्धिजीवियों की चिंताओं के दायरे से निकलकर सड़कों पर उतरे उन आम नागरिकों का युद्धघोष बन गई है जिन पर कि नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता… Read More
फिनलैंड से क्या सीखे भारत
फिनलैंड में 34 वर्षीय सना मारिन प्रधानमंत्री बनी हैं। वह दुनिया में सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचने वाली महिला हैं। पांच पार्टियों के मध्य-वामपंथी गठबंधन का नेतृत्व कर रहीं और हाल तक फिनलैंड की परिवहन मंत्री रहीं सना को प्रधानमंत्री एंटी रिना के इस्तीफे के बाद सोशल… Read More
सुशासन का उपकरण है सिटिजन चार्टर
सुशासन प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। सुशासन के लिए यह जरूरी है कि प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही दोनों तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान हों। सिटिजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) एक ऐसा हथियार है, जो प्रशासन की जवाबदेहिता और पारदर्शिता को… Read More
केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार की जरूरत
हाल की दो घटनाएं केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के संकेत दे रही हैं। पहली घटना पश्चिम बंगाल की है। वहां लोकसभा चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस संबंध में सूबे के राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं। इस अफवाह के साथ कि शायद… Read More
