- भारतीय पासपोर्ट को दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में निचले पायदान पर रखा गया है। उसे 78वां स्थान दिया गया है।
- 196 देशों की इस सूची में जर्मनी को शीर्ष जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है।
- "पासपोर्ट इंडेक्स" में जर्मनी 157 वीजा-फ्री स्कोर के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान… Read More
Daily Current Affairs
यह भारत के geo-political और geo-economic परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है | इसका पहला भाग २०१६ में आयोजित किया गया था |
प्रधानमन्त्री के भाषण से कुछ अंश :
पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी और चीन को हिदायत दी।
प्रधानमन्त्री ने कहा… Read More
प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने की नई योजना का भारत समेत 40 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों ने समर्थन किया है।
दरअसल, डर इस बात का सता रहा है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रही कुल प्लास्टिक… Read More
- देशभर की अदालतों में लंबित मुकदमों की भयावह तस्वीर सामने आई है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिला अदालतों में तकरीबन 2.81 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। वहीं इन अदालतों में करीब 5,000 जजों की कमी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने "इंडियन ज्यूडिशियरी एनुअल रिपोर्ट 2015-16" और "सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया : ए… Read More
- विश्व आर्थिक मंच की की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016 के अनुसार, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में लैंगिक समानता बराबर हैं।
- भारत में ऐसा नहीं है और इस सूची में वह 87 वें स्थान पर है। केन्या, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।
- मगर, भारत दुनिया का दूसरा सबसे… Read More
- केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 लागू हो गया। इसे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने तैयार किया है।
- जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा 68 (C) में सुधार किया गया था। इसे 4 जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी… Read More
- सरकार बड़ी संख्या में ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के मकसद से सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआइ निवेश को मंजूरी दे सकती है।
- मौजूदा नियम के मुताबिक इस सेक्टर में 49… Read More
- रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में राज्य सरकारों के पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस सिलसिले में निर्देश दे दिया है।
- इस कानून के लागू हो जाने के बाद पांच सौ मीटर आकार के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव… Read More
- पुराने और अप्रचलित कानूनों को निष्प्रभावी करने के प्रयास में जुटे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे 105 कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक 2017 पेश करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल के फैसले… Read More
- केंद्र सरकार के सीएसआइआर) प्रयोगशालाओं में आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के आधार पर तैयार की गई मधुमेह (डायबिटीज) की देसी दवा ने वैज्ञानिक परीक्षा भी पास कर ली है।
- राष्ट्रीय क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर "बीजीआर-34" नाम की इस दवा के सफल परीक्षण के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इस दवा को वैज्ञानिक और… Read More
