विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली में विशिष्ट फेलो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के एक शोध पत्र ‘मोबिलिटी इन इंडिया, रिसेंट ट्रेंड्स ऐंड इश्यूज कंसर्निंग डेटाबेस’ में कहा गया है कि भारत के भीतर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली महिलाओं की तादाद पुरुषों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।
इस पत्र… Read More
Daily Current Affairs
#Dainik_Tribune
देश में मानसून की शुरुआती बारिश ने अभी से कहर बरपाना आरंभ कर दिया है। देश के पांच राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और केरल के 93 जिले बाढ़ की भीषण चपेट में हैं।
इन पांच राज्यों में बाढ़ से अभी तक कुल मिलाकर 500 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनके अलावा राजस्थान,… Read More
#Amar_Ujala
यकीनन देश से कृषि निर्यात की नई संभावनाएं उभरकर दिखाई दे रही हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, देश में खाद्यान्न, फलों और सब्जियों का उत्पादन हमारी खपत से बहुत ज्यादा है।
देश में 6.8 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है, जो जरूरी… Read More
नीति आयोग ने देश के उभरते उद्यमियों के लिए 'पिच टू मूव' नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को कारोबार से जुड़े नये विचार निर्णायक मंडल (जूरी) के सामने पेश करने का मौका देना है। इसके तहत निवेश आकर्षित करने के लिए मोबिलिटी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने… Read More
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (आयुष) दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए एक नई केन्द्रीय योजना शुरू की है।
इसका मुख्य उद्देश्य आयुष की दवाओं के फायदों के साथ ही उसके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखने के साथ ही इन दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना… Read More
निजी कंपनियों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कार्यस्थ ल पर महिलाओं का यौन उत्पीअड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुपालन का ब्यौारा देना अनिवार्य बनाया गया
Background
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की महिलाओं की कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी मामलों के मंत्री से अनुरोध किया था कि वे सभी कंपनियों के निदेशकों की रिपोर्ट में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन का… Read More
पूरे देश में 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच सभी शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाएगा। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शहरों को कचरा और खुले में शौच से मुक्त कराने के प्रयास में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए शहरों को जीने लायक बेहतर स्थान बनाने… Read More
जीवन सुगमता सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, जिसके जरिए शहरों में बसने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। इस सूचकांक पर किसी शहर का आकलन चार प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें संस्थागत प्रबंधन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा बुनियादी ढांचे की स्थिति… Read More
नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सुरक्षाबलों ने काफी सफलता हासिल की है जिससे नक्सली हिंसा में कमी होने के साथ ही ऐसी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र भी कम हुए हैं। वर्ष 2017 में नक्सली हिंसा की घटनाएं कम होकर 908 रह गई थीं जबकि 2009 में इनकी संख्या 2258 रही थी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित… Read More
