सडक़ दुर्घटना के मामलों में क्षतिपूर्ति की दूर होती राह

road accident
  #Business Standard Factsheet देश में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह आंकड़ा वर्ष 2010 के 15 मौत प्रति घंटे से अधिक है। इसके बावजूद बीते 25 वर्ष में देश में क्षतिपूर्ति कानून में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मोटर दुर्घटना दावा पंचाट और अपील अदालतें… Read More

नौकरशाही:"Committed to whom government orconstitution

Bureaucracy
#dainik_Jagran Bureaucray & Political establishment दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के रिश्ते हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। इन रिश्तो में समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से उतार-चढ़ाव के अलग अलग दौर रहे हैं।  Bureaucracy and India   … Read More

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक-2017 में भारत दो पायदान नीचे

transparency international
    TI द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक-2017 में भारत को 81वां स्थान मिला है जो 2016 के मुकाबले दो पायदान कम है. 2016 में भारत 79वें स्थान पर था.     transparency international  ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से… Read More

Changing chalta hai attitude in administration

bureaucracy
प्रश्न : भारत के समाज की अधिकतर समस्यों की जड़ है उसकी अभिवृत्ति | विवेचना कीजिए | प्रश्न : भारत में ब्युरोक्रसी में सरंचनात्मक सुधार से पहले आवश्यक है मनोविज्ञानिक सुधार | विवेचना कीजिए |   देश में होने वाली अधिकतर घटनाओं के लिए सामान्यतः लोगों की मनोवृत्ति होती है कि जैसा चल रहा है वैसा… Read More

नौकरशाही : कहां गुम हो गई संवेदनशीलता?

bureaucracy
#Rajasthan_Patrika किसी भी देश में सुचारू प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही की आवश्यकता होती है। आज के दौर में कर्मठता, ईमानदारी और संवेदनशीलता को लेकर नौकरशाही पर सवाल उठने लगे हैं। यह आम धारणा बन गई है कि देश को चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, नौकरशाही चला रही है तथा रोजमर्रा के कामों में होने… Read More

निम्‍न संतुलन जाल से बचने के लिए वित्तीय संघवाद एवं जवाबदेही पर जोर-Economic survey

fedaralism
    सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍थानीय सरकारों द्वारा कर संग्रह के निम्‍न स्‍तर से वित्तीय संघवाद एवं जवाबदेही के मामले में चुनौती सामने आ रही है।      पंचायतों ने अपने राजस्‍व का 95 प्रतिशत के‍न्‍द्र/राज्‍यों से फंड प्राप्‍त किया जबकि… Read More

सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका

good governance
Society has big role to play to execute the idea of good governance. #Amar_Ujala What is good Governance? राज्य के नागरिकों की सेवा करने की क्षमता का अर्थ ही सुशासन है। सुशासन के अंतर्गत वे सभी नियम व कानून प्रक्रियाएं, संसाधन एवं व्यवहार शामिल हैं, जिनके द्वारा नागरिकों के मसले व्यक्त किए जाते… Read More

 हितों के टकराव और नैतिकता

bureaucracy
साल 1990 की बात है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रमुख सचिव रहे बीजी देशमुख ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या वह सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी निजी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं- उन्होंने दशकों सरकारी नौकरी की थी और चाहते थे कि इजाजत मिल जाये, तो अब बाहर निकलकर कॉरपोरेट भूमिका निभाएं. दरअसल,… Read More

मलिमथ समिति

malimath committee
Government has decided to revisit recommendation made by Malimmath committee .The Committee on Reforms of the Criminal Justice System, or the Justice Malimath Committee, was constituted by the Home Ministry in 2000 by then Deputy Prime Minister L.K. Advani, who also held the Home portfolio.… Read More

इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड

electronic health record
    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में स्वास्थ्य परिचर्या सूचना के संग्रहण, भंडारण, संचरण, उपयोग आदि में मानकीकरण और एकरूपता, अंतर प्रचालनात्मकता लाने की मंशा से दिसंबर, 2016 (जबकि ईएचआर मानकों का पूर्ववर्ती संस्करण सितंबर,… Read More
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