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राजकोषीय गड़बड़ी से जूझ रही है सरकार

fiscal
सरकार जिस राजकोषीय गड़बड़ी से जूझ रही है उसके कई जाने-पहचाने कारण हैं लेकिन शुरुआत उससे करते हैं जिसकी प्राय: चर्चा नहीं होती है: राज्यों को मिले राजस्व का बड़ा हिस्सा। वर्ष 2013-14 में राज्यों को केंद्र के सकल कर राजस्व का 28 फीसदी हिस्सा मिला था जो 2017-18 तक बढ़कर 35 फीसदी हो गया। उसके बाद से… Read More

श्रम कानूनों में सुधार

labour laws
CONTEXT: कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं BIG QUESTION: लेकिन केवल ऐसे ही कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। What are prerequisite: निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग,… Read More

MSME क्षेत्र के लिए गारंटी फ्री लोन समस्या या समाधान

msme
CONTEXT : सूक्ष्म,लघु और मध्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार ने जिस तीन लाख करोड़ रुपये के गारंटी फ्री लोन का ऐलान किया(कोविड-19 की मार से बुरी तरह जख्मी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज), उसमें इसके इस रवैये की झलक साफ दिख रही… Read More

मंदी का दुश्चक्र

gs1
CORONA & SLOWDOWN भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर भयंकर मंदी के दुश्चक्र में फंस गई है। हालात की गंभीरता बता रही है कि आने वाला वक्त और संकटपूर्ण होगा। इस वक्त जिस तरह के हालात बन गए हैं, उनसे निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ-पैर फूल रहे हैं। अर्थशास्त्री परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा… Read More

उद्योगों के सामने मुश्किल राह: Lockdownn के बाद क्या

industry
CONTEXT विनिर्माण संयंत्रों में परिचालन शुरू होने के एक सप्ताह बाद भारतीय उद्योग जगत के सामने अब नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सरकार वैसे 17 मई से लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा कर चुकी हैं और इसके साथ ही कंपनियां भी उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे की राह इतनी आसान भी नहीं लग… Read More

भूमंडलीकरण के दौर में आत्म- निर्भरता मिथक

globalisation
पंचायतीराज दिवस पर पंचायत प्रमुखों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी का सबसे बड़ा सबक यह है कि 'भारत को रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामान के लिए आत्म-निर्भर होने और किसी पर आश्रित नहीं होने की जरूरत है'। एक स्तर पर प्रधानमंत्री के विचार सही हो सकते हैं और हम सब… Read More

यस बैंक व नियमन तंत्र की असफलता

yes bank
  RECENT CONTEXT यस बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकारी क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक जिस तरह आगे आया, उससे यह उम्मीद बंधी है कि उसे बचा लिया जाएगा और लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। इस उम्मीद के बावजूद रिजर्व बैंक और साथ ही सरकार उन सवालों से बच नहीं सकते, जिनसे वे दो-चार हैं। पिछले कुछ समय… Read More

नकदी को अर्थव्यवस्था का 'खलनायक' मानने का सच

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नकदी को अर्थव्यवस्था का 'खलनायक' मानने का सच नए साल में प्रवेश करने के साथ ही हम अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन के तरीके सुझाने वाले नए विचारों की तलाश कर रहे हैं। यह शायद फ्रांसीसी लेखक एवं दार्शनिक मार्सेल प्राउस्ट के एक सदी पहले लिखे इन शब्दों से प्रेरणा लेने का वक्त… Read More

न्यायपालिका को अर्थशास्त्र में 'क्रैश कोर्स' की जरूरत

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न्यायपालिका को अर्थशास्त्र में 'क्रैश कोर्स' की जरूरत नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब में लिखा है कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों के आर्थिक प्रभावों को लेकर सतर्क होना चाहिए। वह अपने इस आकलन में एकदम सही हैं। उच्चतम न्यायालय के एक हालिया… Read More

बेरुखी का शिकार पर्यटन क्षेत्र

TOURISM
छ: दिन पहले कंबोडिया जाना हुआ। वहां सिएम रीप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार वेशभूषा वाले एक गाइड ने मेरा स्वागत किया। वह अंग्रेजी में भी पारंगत निकला। कंबोडिया के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर उसकी जानकारी ने मुङो बहुत प्रभावित किया। उससे भी अधिक उसके सभ्य व्यवहार ने मेरे मन को… Read More
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