#editorial Jansatta
हाल ही खबरों में
हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में एसटीएफ ने पुलिस व वन विभाग की टीम के साथ मिल कर एक ट्रक से तस्करी के लिए जा रहे 4.40 टन कछुओं को पकड़ा। देश में अब तक कछुओं की तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। बरामद कछुओं की कीमत दो करोड़ से भी अधिक बताई जा रही… Read More
प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने की नई योजना का भारत समेत 40 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों ने समर्थन किया है।
दरअसल, डर इस बात का सता रहा है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रही कुल प्लास्टिक… Read More
गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जारी रिपोर्ट के
इसके अनुसार
भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह है। हर साल इससे 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह तादाद तंबाकू सेवन से मरने वालों के अनुपात से बस थोड़ी ही कम है।
देश का तीन प्रतिशत जीडीपी जहरीली हवा के धुएं में घुल जाता है। अगर देश का… Read More
हर एक कोई यह मानता है कि पॉलीथिन बहुत नुकसान कर रही है, लेकिन उसका मोह ऐसा है कि किसी न किसी बहाने से उसे छोड़ नहीं पा रहा है। देश भर के नगर निगमों के बजट का बड़ा हिस्सा सीवर व नालों की सफाई में जाता है और परिणाम शून्य ही रहते हैं। इसका बड़ा कारण पूरे मल-जल प्रणाली में पॉलीथिन का अंबार होना है।
सेहत… Read More
किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा की राह में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, जिसका असर साल दर साल दिखाई देने लगा है। खेती के विभिन्न आयामों को पुख्ता बनाने की दिशा में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से सबसे अधिक खतरा है|
गर्मी बढ़ने से खाद्यान्न की पैदावार… Read More
भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिनने समय रहते कृषि-जैव विविधता के महत्त्व को समझा है और पर्याप्त पहले ही उपचार उपायों की शुरुआत की है। कृषि-जैव विविधता के संरक्षण के काम में लगे संस्थानों के अलावा भारतीय किसानों ने भी खाद्यान्न और अन्य फसलों की परंपरा संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण… Read More
क्यों खबरों में
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है
क्या कहा NGT ने :
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है… Read More
