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कॉल ड्रॉप पर ग्राहकों को हर्जाना नहीं

कॉल ड्रॉप केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनियों को राहत देते हुए कहा कि अब मोबाइल कंपनियों को इसके लिए हर्जाना नहीं देना पड़ेगा।  सुप्रीम कोर्ट का तर्क कोर्ट ने कहा कि ट्राई की ओर से मोबाइल कंपनियों पर ऐसे फैसले लादने का कोई तुक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉल ड्रॉप के लिए… Read More

सुखा प्रबंधन को नई दिशा देने की ओर : Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर गुजरात, हरियाणा और बिहार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अगर राज्य सरकारें सूखे जैसी आपदाओं के प्रति शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपनाती हैं तो केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। आपदा के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सक्रिय… Read More

स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण(Independent Regulatory Authority)

Indian Regulatory Authority

मृत्युदंड क्यों खत्म होना चहिए (Why to end capital punishment)

सजा की संकल्पना का  उद्देश्य  सभ्य समाज में सजा की संकल्पना अपराधियों को सुधारने के लिए की गई है, उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए नहीं। इस संदर्भ में फांसी की सजा वह उद्देश्य पूरा नहीं करती, जिसके लिए इस सजा का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड का भारत में इतिहास मृत्युदंड का प्रावधान भारतीय… Read More

जिलाधिकारी से छिन सकती है सांसद निधि

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय की अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में  वीरप्पा  मोइली की अध्यक्षता वाली समिति ने एक  महत्वपूर्ण सुझाव के तहत सांसद निधि के तहत विकास कार्यो को मंजूरी देने का जिलाधिकारी का अधिकार वापस लेने को कहा हैं । समिति का कहना है कि यह बदलाव… Read More

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन की आवश्यकता

मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण कानून मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू किया गया था। इस कानून को लागू करते समय उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त करते हुए उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करने का प्रयास किया गया। इस कानून में उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्रि-स्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था की है… Read More

सांसद आदर्श ग्राम योजना बंद हो

ग्रामीण विकास मंत्रलय की स्थाई संसदीय समिति के सामने प्रत्यावेदन के अनुसार कई सांसद जनता के आक्रोश को बहाना बनाकर योजना बंद कराना चाहते हैं। समिति ने योजना में धन आवंटन की समस्या पर असंतोष जाहिर किया है। समिति ने कहा है  की सांसद आदर्श ग्राम योजना में धन का आवंटन नहीं होने से गांव गोद लेने… Read More

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने में 1,600 रुपये प्रति एलपीजी कनेक्शन की वित्तीय मदद दी जाएगी… Read More

देश भर में लागू हुआ रियल एस्टेट कानून (Real estate regulator bill)

रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून एक मई से लागू हो गया है। क्या है इस कानून में? इससे मकान खरीदने वालों को सहूलियत होगी। वहीं, रियल एस्टेट डेवलपरों को तय समय में फ्लैट या मकान बनाकर देना होगा।   वे मनमाने तरीके से खरीदारों पर नई-नई शर्तें नहीं थोप सकेंगे। कानून के आधार पर डेवलपर की… Read More

गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण; एक मई को जारी होगी अधिसूचना

पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की बीजेपी सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। - इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे… Read More
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