सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसी साल के लिए देशभर के कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक ही कामन टेस्ट NEET को हरी झंडी दे दी, यानी अब देशभर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले इसी के आधार पर होंगे।
★इससे अलग-अलग कॉलेजों और राज्यों के टेस्ट पर रोक… Read More
न्याय की अवधारणा की बाबत अकसर कहा जाता है कि विलंबित न्याय दरअसल न्याय से इनकार ही है।
- मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अपील की। वर्तमान में देश भर की अदालतों… Read More
पृष्ठभूमि(Background)
उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 36 थे और भाजपा की संख्या 28 रही, जिसमें भाजपा का एक विधायक निलंबित है। राज्य में दो बसपा जबकि तीन निर्दलीय और एक उत्तराखंड क्रांतिदल के विधायक हैं। कांग्रेस में बगावत होने के बाद अब उसके पास 27 विधायक रह… Read More
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आदेश के बाद भी अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की दिशा में हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को फटकार लगाई है|
Background:
अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी… Read More
अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या
राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले तीस वर्षों में देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करीब पंद्रह करोड़ तक पहुंच जाएगी।
रिपोर्ट के… Read More
स्वतंत्रता के बाद देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने शुरु हुए थे। यह क्रम में 1967 तक निर्बाध रूप से चलता रहा। इसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा भंग होने के कारण एक साथ चुनाव होने का सिलसिला थम गया और अब यह स्थिति है कि देश में हर चार-छह माह के अंतराल पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते… Read More
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
यह कदम क्यों
पीसीआई ने 17 मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करने के प्रति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उदाशीनता की जांच… Read More
