गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की जारी रिपोर्ट के
इसके अनुसार
भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह है। हर साल इससे 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह तादाद तंबाकू सेवन से मरने वालों के अनुपात से बस थोड़ी ही कम है।
देश का तीन प्रतिशत जीडीपी जहरीली हवा के धुएं में घुल जाता है। अगर देश का… Read More
किस लिए यह मत
देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर
और क्या कहा न्यायालय ने
Ø कोर्ट ने 31 मार्च तक सभी एनजीओ का ऑडिट कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Ø कोर्ट ने सरकार से कहा है कि… Read More
# Business standard Editorial
हाल की घटना
हाल के दिनों में देश के खेल जगत से जुड़ी दो घटनाओं ने देश के तेजी से विकसित होते खेल उद्योग के नियमन के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है।
पहली घटना जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर और तमाम अन्य लोगों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)… Read More
विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी अपने आप में एक बड़ा झटका था।अब रोचक प्रश्न यह है कि सुधार की गति क्या होगी तेज या धीमी? हालांकि संभावना तो धीमे सुधार की ही है|
मौद्रिक :नौ नवंबर के बाद से नई मुद्रा का आगमन खासी धीमी गति से हो रहा है। कुछ जगहों पर तो लेनदेन में पुरानी मुद्रा भी चलती रही। अब नए नोट नजर… Read More
बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कर्ज वसूली टिब्यूनल (डीआरटी) में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सरकार से सवाल किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों में तय समयसीमा के भीतर कर्ज वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूली के… Read More
कमिटी किसलिए
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए
कमिटी के मुख्य सुझाव
कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स को कैश की तरह आसान बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर्स के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है।
कमेटी के मुताबिक, ‘मोबाइल नंबर और आधार बेस्ड फुली इंटर-ऑपरेबल पेमेंट्स को प्रायॉरिटी… Read More
