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व्यारवसायिक अदालतों, व्याजवसायिक डिवीजन और उच्च न्याययालयों के व्याावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए व्याडवसायिक अदालतों, व्यायवसायिक डिवीजन और उच्चस न्यामयालयों की व्या वसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है।
commercial court and commercial division amendment विधेयक में निम्नयलिखिल लक्ष्यों को हासिल करने की व्य(वस्थाो की गई… Read More
यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुरूप सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए; भारत द्वारा स्वीकृत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हेतु पारित किया गया। यह अधिनियम समस्त भारत पर और भारत में तथा भारत के बाहर इसके लोक सेवकों पर लागू… Read More
भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित 14 समझौते किए हैं. संयुक्त बयान में राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस अपनी सैन्य एजेंसियों के कामकाज में भारत के सहयोग के साथ… Read More
