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जुर्म और जवाबदेही

#Editorial_Jansatta सन्दर्भ बलात्कार और स्त्री के प्रति अन्य अपराधों की जो सालाना तस्वीर दिल्ली पुलिस ने पेश की है, वह न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाली है। हालत का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के सर्वाधिक सतर्कता जोन होने के बावजूद पिछले साल हर घंटे पर किसी न किसी… Read More

दिल्ली : 2016 में प्रत्येक दिन दुष्कर्म के छह और छेड़छाड़ के 12 मामले दर्ज

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In news: दिल्ली में अपराध से जुड़े आंकड़े अभी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं. 2016 में अपराध के कुल 2,09,519 मामले दर्ज किए गए. इनमें 73.29 फीसदी मामलों का समाधान नहीं हुआ है. 2015 में यह आंकड़ा 72.78 फीसदी था. ये बातें सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में… Read More

वक्त की जरूरत है लोक सेवा आयोगों में सुधार

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#Editorial_jagaran सन्दर्भ : सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जब तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चयन और नियुक्ति पर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि विभिन्न सीमाओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग संस्था के गठन और उसकी निष्पक्षता एवं… Read More

न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

#Bhaskar _editorial In news: कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है इस कदम से जातिगत विवाद उठने का खतरा है। न्यायमूर्ति कर्णन जब मद्रास… Read More

साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके। पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को… Read More

लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर

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Why in news: वर्ष 2016 के 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक द इकनॉमिस्ट समाचार पत्र की इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) तैयार करती है।  इस दौरान दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश यानी… Read More

रेल परिवहन के मॉडल में सुधार आवश्यक

#Business_Standard_Editorial बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में रेल परिवहन को बदलने की आवश्यकता रेलवे ने हमेशा खुद को देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बताते हुए गर्व अनुभव किया है। एक वक्त था जब रेलवे की हड़ताल एक क्षण में अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती थी और खाद्यान्न, डीजल तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की… Read More

रेलवे स्टाफ की असफलता की वजह से होते हैं सबसे ज्यादा हादसे: रिपोर्ट

रेल मंत्रालय के समक्ष पेश की गई सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल हादसों और ट्रेनों के पटरी से उतरने के लिए रेलवे स्टाफ की लापरवाही जिम्मेदार है। इन हादसों में बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं समिति ने पिछले रेल हादसों के डेटा जुटाए और उनका विश्लेषण किया।  हाल… Read More

राजनीतिक दलों की 69 प्रतिशत आय अज्ञात स्रोतों से:ADR रिपोर्ट

एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को 2004-05 और 2014-15 के बीच अज्ञात स्रोतों से 7,833 करोड़ रुपए मिले जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत है।  कांग्रेस और भाजपा इस तरह के स्रोतों से अधिकतम धन हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट के… Read More

नौकरशाही और उसकी जवाबदेही

सन्दर्भ : भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर काम में कोताही बरतने के चलते बर्खास्त  किस नियम के तहत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम-1958 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की एक बार पंद्रह साल और दूसरी बार पच्चीस साल की सेवा पूरी होने पर उनके कामकाज की समीक्षा… Read More
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