पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में

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सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया है

Alternatives:

बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान में छपे 2000 रुपये के नोट भारत में खपाने की कोशिश

पाकिस्तान से 2000 रुपये के नकली नोटों को बांग्लादेश के जरिए भारत में लाकर खपाया जा रहा है | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कई लोगों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 26 साल के अजीजुर रहमान से 2000 रुपये के 40 नकली नोट बरामद किए गए थे |

आतंकवाद पर दोहरे मापदंड

हाल ही में खबरों  में क्यों

ताजा मामला यह है कि पाकिस्तान स्थित संगठन जैशे-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने को लेकर जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाने की कोशिश की, तो चीन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। इस मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस पहले से अमेरिका के साथ थे।

डिजिटल इंडिया'पर प्रश्न चिन्ह : हर दूसरे दिन एक सरकारी वेबसाइट हुई 'हैक'

  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2014 में 155 और 2013 में 189 सरकारी वेबसाइटें hack हुईं.
  • डिजिटल इंडिया के लिए ज़ोर देने वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विंग्स की 189 वेबसाइटें हैक हुई हैं.
  • केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई है.

भारत की कूटनीतिक नीति "कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन" क्या है?

News में क्यों :-

भारत के नए सेना चीफ जनरल बिपिन रावत ने पिछले दिनों 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन' का जिक्र किया था। हालांकि इससे पहले भारत इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से बचता रहा था।

=>क्या है कोल्ड स्टार्ट नीति:-

साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बनेगा केंद्र

- देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में साइबर सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सरकार ने अलग से एक सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र गठित करने का फैसला किया है।

उद्देश्य :-  यह केंद्र एनआइसी के एप्लीकेशन और देश के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित साइबर गतिविधियों की निगरानी करेगा।

- सरकार देश में डिजिटल संचालन को तेज करने के लिए नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है।  देश के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में एनआइसी की भूमिका काफी अहम होगी।

रायसीना डायलॉग २017

यह भारत के geo-political और geo-economic परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है | इसका पहला भाग २०१६ में आयोजित किया गया था |

प्रधानमन्त्री के भाषण से कुछ अंश :

सीसीईए ने माओवाद प्रभावित इलाकों के लिए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मंजूरी दी
  • इस परियोजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत एक ऊर्ध्वाधर के रूप में लागू किया जाएगा 
  • इस योजना के 35 जिलों सबसे खराब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन जिलों में देश में कुल वामपंथी उग्रवाद से हिंसा की 90 फीसदी और नौ आसपास के जिलों के लिए खाते में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

क्या है