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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इन्द्रधनुष योजना

✓✓इन्द्रधनुष योजना के बारे में : इन्द्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बिगड़ती राज्य को पुनर्जीवित करना है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 25,000 करोड़ रुपये पानी में डालना होगा जो एक पुनरुद्धार योजना है। इन्द्रधनुष योजना में 7 तत्वों का प्रस्ताव दिया गया है। Qus:- इन्द्रधनुष… Read More

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना का आधार:-आधार...

- सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना कही जा रही है, जो पूरे देश में 1 जनवरी से तकनीकी रूप से लागू हो गई। - इसकी शुरुआत एलपीजी यानी रसोई गैस के लिए सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई है, जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़े हुए बैंक खाते में… Read More

सहकारी आंदोलन समृद्धि का संवाहक

- सहकारिता को नए विश्व की परिकल्पना का आधारभूत सिद्धांत I - सन् 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सुस्थिर विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में सहकारी संस्थाओं की प्रमुख भूमिका। - अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सहयोग (आईसीए) जैसे विविधता भरे संगठन… Read More

विश्व बैंक की रिपोर्ट 'अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया

- सरकारें मानकर चलती हैं कि वे अपने मनमुताबिक शहर बसा सकती हैं। लेकिन शहरीकरण सरकार की उंगली पकड़कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह अपने आप चलती रहती है और कई बार इसका पता भी नहीं चलता। भारत में शहरीकरण का मामला कुछ ऐसा ही है। - विश्व बैंक की रिपोर्ट 'अर्बनाइजेशन इन साउथ एशिया' में साफ कहा गया है… Read More

भारत-इंडिया का अंतर हो कम

- किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्र्रामीण और शहरी क्षेत्र आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक रूप से आपस में गुंथे होते हैं। आदर्श स्थिति तो यह होती है कि संसाधनों और सेवाओं का दोनों क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। दुर्भाग्य से भारत, चीन जैसे विकासशील देशों में यह विडंबना दिखती है। इन देशों ने तेज गति… Read More

सुस्त परियोजनाएं, बढ़ती लागत

~ मार्च, 2015 को संसद में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए विवरण परियोजनाओं की सुस्ती और उससे उनकी बढ़ती लागत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ~ 4 केंद्र सरकार की दस में से हर चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना अपने समय से पीछे चल रही है। इस देरी का गंभीर खामियाजा लोगों को चुकाना पड़… Read More

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize for Economics)

- वर्ष 2015 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एंगस डेटन (अमेरिकी अर्थशास्त्री) को प्रदान करने की घोषणा की गईI - एंगस डेटन अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनीवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तथा उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उपभोग (consumption), गरीबी (poverty) तथा जनकल्याण (welfare) पर उनके… Read More

जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण: आधारभूत सुविधाओं की दरकार

- तेजी से बढ़ती आबादी को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना देश के नीति-नियंताओं के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने शहरी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं पर दबाव बढ़ाया है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के चलते छोटे शहर इस बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। =… Read More

स्मार्ट सिटी : बुनियादी सुविधाओं के मानक

->> यातायात: छोटे शहरों के लिए अधिकतम यात्रा समय 30 मिनट और मेट्रोपालिटन के लिए 45 मिनट * 12 मीटर से अधिक की सभी गलियों के एक तरफ दो मीटर चौड़ा फुटपाथ * दो मीटर या अधिक चौड़ाई वाला साइकिल ट्रैक अलग से हो * प्रत्येक स्थान से 800 मीटर के दायरे में मास ट्रांजिट सिस्टम हो =>बसावट: ट्रांजिट… Read More

काले धन से कारगर लड़ाई की ओर - अरुण जेटली

(अरुण जेटली जी ने विश्लेषणात्मक ढंग से ब्लैक मनी से मुक़ाबला करने के तरीके पर लेख लिखा है , सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय होने के कारण आप सभी से साझा कर रहा हूँ।) - कोई भी समाज अनंतकाल तक एक ऐसा सिस्टम जारी नहीं रख सकता, जहां आय अर्जित करने वाले टैक्स चोरी को जीने का एक तरीका… Read More
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