साइबर सुरक्षा और निजता के अधिकार का मसला देश में एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया है। जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि में आधार कार्ड के डाटा लीक होने की खबर से लेकर तमाम तरह के एप्स से पैदा होने वाले खतरों की चिंताएं शामिल हैं।
सबसे ताजा विवाद तो सऊदी अरब के जैनुल… Read More
#Dainik_Tribune
देश में अबोध बच्चियों से लेकर दस-ग्यारह साल की किशोरियों से व्यभिचार की बढ़ती घटनाएं और अल्पावस्था में यौन-शोषण के कारण गर्भवती हो रही किशोरियों से संबंधित मामले मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। इन श्रेणियों में आने वाले यौन-शोषण और बलात्कार के मामलों में जहां ऐसे अपराधियों के… Read More
लगभग सभी शहरों में कूड़े के ढ़ेर स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा बन गए हैं, इनमें वे शहर भी शामिल हैं जो कचरे के निपटान के प्रभावी तरीके विकसित नहीं कर पाये हैं।
Government mission to tackle MSW
इस समस्या पर नियंत्रण के लिये भारत सरकार ने क्षेत्र-आधारित विकास और शहरी स्तर के स्मार्ट समाधान के माध्यम… Read More
#Jansatta
लगभग सवा दो साल पहले प्रधानमंत्री ने समर्थ परिवारों से एलपीजी पर मिलने वाली सबसिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी। तब उसका मकसद यही बताया गया कि इससे गरीब परिवारों को रसोई गैस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। उस अपील के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने एलपीजी सबसिडी छोड़ी भी थी और सरकार ने इससे… Read More
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से निम्नलिखित दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं –
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग… Read More
नो डिटेन्शन पॉलिसी ख़त्म
- पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में किसी बच्चे को फेल ना करने की पॉलिसी पर सरकार ने पुनर्विचार का फैसला कर लिया है. अब पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ही बच्चों को आगे की कक्षा में भेजा जायेगा.
- सरकार इस मसले को संसद में लेकर जायेगी. अगर संसद ने… Read More
#Satyagrah
केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था लाने पर विचार करने से इनकार किया है.
लोक सभा में कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून बनाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है.
पिछले महीने… Read More
