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असहमति की जगह (Place of dissent)

dissent
# Jansatta एक परिपक्व और सशक्त लोकतंत्र असहमत स्वरों के सम्मान पर टिका होता है। जब भी एक लोकतांत्रिक सत्ता अपनी धारा से असहमति जाहिर करने वाली आवाजों पर बंदिश लगाती है तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट पड़ती है। इस लिहाज से देखें तो को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के गहरे अर्थ हैं कि असहमति… Read More

सांसद निधि प्रशासन और राजनीति को एक साथ प्रदूषित करता है

mplads
  MPLAD Analysis सांसद क्षेत्र विकास निधि यानी एमपीलैड ने इस देश की राजनीति और प्रशासन को जितना प्रदूषित किया है, उतना शायद किसी अन्य ने नहीं। इसने राजनीति और प्रशासन की धाक समाप्त करने का काम किया है। सांसद निधि की उपयोगिता को लेकर चाहे जैसा दावा किया जाए, तथ्य यह है कि सांसद निधि से… Read More

दागी नुमाइंदे (tainted representative)

tainted politician
  Context सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी सरकार ने दागी नेताओं के बारे में मांगी गई जानकारी शीर्ष अदालत को अब तक नहीं दी है, न ही दागी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन के बारे में कोई संतोषजनक जवाब दिया है। सरकार के इस रवैये पर अदालत ने सख्त नाराजगी जताई है। Why… Read More

दागियों पर लगाम (decriminalization of politics)

decriminalization of politics
  #Jansatta राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर चिंता जताई है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान समय-समय पर शीर्ष अदालत ने सुझाव भी दिए हैं। लेकिन यह कवायद अब तक इसलिए रंग नहीं ला पाई है कि उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून… Read More

चौथे स्तंभ के स्याह सच की बानगी (paid news)

paid news
  #Dainik_Tribune Recent context अन्य बातों के अलावा कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने इस पहलू पर रोशनी डाली है कि आज पेड न्यूज का प्रसार किस कदर पैठ बना चुका है। वैसे भारत में इस तरह का आरोप कोई नया या अनोखा नहीं है। तकरीबन पिछले दशक या उससे कुछ साल पहले फैली वैश्विक मंदी की मार… Read More

यूजीसी की जगह एचईसी (HEC in place of UGC)

heci
#नवभारत टाइम्स Context: सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भंग करके इसकी जगह उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है Analysis यूजीसी की एक कमी यह रही कि वह विश्वविद्यालयों को विदेशों से फैकल्टी आमंत्रित करने की राह में आने वाली अड़चनों को दूर नहीं कर पाया। नए कोर्स… Read More

 सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी दी (Reservation in promotion)

reservation in promotion
  सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की इजाजत दे दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक बेंच का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है. सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी कर्मचारियों को… Read More

‘समग्र शिक्षा’ योजना आरंभ (Integrated scheme for education)

Intigrated scheme for education
‘समग्र शिक्षा’ योजना स्कूली शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव है और इसमें ‘स्कूल’ को स्कूल पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की निरंतरता के रूप में माना गया है। योजना का फोकस अंग्रेजी के टी शब्द – टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में… Read More

जारी है विवादों का अंतहीन सिलसिला: Governor and constitutional misuse

governor
  राज्यपाल पद का सृजन ही काफी विवादों के साथ हुआ था। नियुक्ति के तरीके पर संविधान निर्माता एकमत नहीं थे। पहले सोचा गया कि मतदान से चुनाव हो, लेकिन अंत में केंद्र की सिफारिश पर उनको पदासीन करने पर सहमति बनी। माना गया कि अंग्रेज शासन की तरह राज्यों के कार्यकलाप की निगरानी के लिए केंद्र के… Read More

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का मसौदा (draft national digital Communication policy 2018)

Communication
  राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का मसौदा (draft national digital Communication  policy 2018) डिजिटल संचार को लेकर महत्त्वाकांक्षी दृष्टिï सामने रखता है। मसौदे में वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य तय किए गए हैं: सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान डिजिटल संचार के क्षेत्र में 40 लाख… Read More
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