लैंगिक समानता की दृष्टि से राजधानी में कितनी जागरूकता:
निर्भया मामले के बाद ऐसा लगा कि देश बदल जाएगा लेकिन जो जहां था वह वहीं है। राजधानी बच्चे व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। बस परिचर्चा और चिंता होती है कि इसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब घटना होती है तब सब जाकरूक हो जाते हैं… Read More
क्या था मामला :
फैसला जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर आया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को अपने स्थायी निवासियों की अचल संपत्तियों के अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का ‘पूर्ण संप्रभु अधिकार’ है। संसद में बनाया गया कानून अगर राज्य विधानसभा… Read More
सन्दर्भ :
संसद का हाल ही का winter session हंगामे की भेंट चढ़ गया | यह एक आम बात हो गई है जो संसद कभी 150 से 160 दिन चला करती थि वो अब घट कट 70 -80 दिन हो गई है | संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है की सेशन हंगामे की भेंट नहीं चढ़े और संसद में काम हो |
इस बार मुद्दा क्या था ?
चिर परिचित वजह… Read More
प्रस्तावना :
शासन का हरेक अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने फैसलों के संभावित नतीजों का अंदाजा लगा पाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इन फैसलों के जरिये जिस मकसद को हासिल करने की उम्मीद की जाती है, वे अक्सर वैधानिक रूप से अनुमानित नतीजे के रूप में पेश किए जाते हैं।
context
राष्ट्रगान… Read More
परिप्रेक्ष्य
हालांकि गांवों में 500 और 1000 की नोटों की तादाद शहरों की तुलना में कम थी लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा आदि का भुगतान इन्हीं नोटों में होने के कारण आंकड़ा बढ़ गया था। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के एक सप्ताह के काम का भुगतान 1002 रुपये होता है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी… Read More
भारत में आदिवासी कुपोषण की चपेट में हैं। डाउन टू अर्थ पत्रिका के शोध कार्य बताते हैं कि कुपोषण के कारण बैगा, उरांव तथा संथालो में बौनेपन की समस्या बढ़ रही हैं। लगभग साठ फीसदी से आदिवासी अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं।
मध्य प्रदेश के जिलो में आदिवासियों में कुपोषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा हैं।… Read More
क्या था मामला :
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 सितंबर को इंटरनैशनल पब्लिशर्स की अर्जी खारिज कर दी थी जिसने डीयू नॉर्थ कैंपस में टेक्स्टबुक की फोटोकॉपी की बिक्री को चुनौती दी थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था।
DETAIL
डबल बेंच ने इस मामले में पब्लिशर्स के निवेदन को बहाल कर दिया और कहा… Read More
Why in news:
दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन’ (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है.
Background
केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इन दवाओं को प्रतिबंधित किया था। समिति ने पाया था कि इन दवाओं का साइड-… Read More
सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। सरकार ने इस दिशा में 11 बड़े ऐलान किए। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है।
1. डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल… Read More
क्यों खबरों में
दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन’ (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है. यह अधिसूचना इसी साल मार्च में जारी की गई थी| केंद्र सरकार ने ऐसी 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी. दवा कंपनियों… Read More
