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हम शिक्षक को किनारे कर शिक्षण चाहेंगे तो शिक्षा का बंटाढार तो होगा ही

reform
#Satyagriha बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि शिक्षक बहुत कम काम करते हैं. हफ्ते में दस या बारह कक्षा उनके हिसाब से मज़ाक हैं. जैसे वे वैसे ही सरकारें शिक्षकों के सिर्फ दस-बारह कक्षाओं के काम को देखते हुए उनकी तनख्वाह का कोई तर्क समझ नहीं पातीं. ऊपर से दो महीने की गर्मियों की छुट्टियां शिक्षकों से और… Read More

न्यूनतम वेतन प्रस्ताव के बड़े हैं जोखिम

mimimum wages around the world
#Business_Standard Minimum wages idea 18,000 रुपये को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन घोषित करने का प्रस्ताव औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वेतन और जीवन स्तर की लागत बेमेल हो जाएगी। यह निर्णय इसलिए भी घातक है क्योंकि अधिकांश उद्यमियों को लगता था कि शायद पिछली सरकार की सलाहकार परिषद… Read More

मुंबई का संकट

flood
#Navbharat_Times मुंबई में हुई जोरदार बारिश और समुद्री ज्वार ने मिलकर जिस तरह वहां जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया उससे फिर साफ हुआ कि हमारे महानगर प्रकृति की मार के आगे किस कदर असहाय हैं। Repeating the past mistakes  मुंबई ने 2005 में बाढ़ का भयानक संकट झेला है। उस साल एक घंटे में 944… Read More

महिलाओं के खिलाफ अपराध और राजनीतिक दल

crime
#Satyagraha महिलाओं के खिलाफ अपराध पर संवेदनशीलता बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद राजनीतिक दल ऐसे मामलों का सामना कर रहे लोगों को टिकट देने से परहेज नहीं कर रहे हैं. ADR मुताबिक इस समय देश में 51 सांसद और विधायक ऐसे हैं, जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के घोषित मामले हैं. इनमें शामिल 48… Read More

मुख्य न्यायाधीशों का संक्षिप्त कार्यकाल

judges
#Business_Standard Recent context इस साल देश को तीन मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। कुछ मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल तो महज 41, 35 और 17 दिन का भी रहा है। वहीं एक मुख्य न्यायाधीश सात साल से भी अधिक समय तक अपने पद पर रहे। स्थापित परंपरा के मुताबिक : उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य… Read More

केंद्र ने ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

creamy
ओबीसी क्रीमी लेयर की मौजूदा छह लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है. केंद्र के इस फैसले से अब आठ लाख रुपये तक की आय वाले ओबीसी परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. केंद्र सरकार ने ओबीसी के भीतर उपवर्ग बनाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोग बनाने का भी फैसला किया… Read More

रद्द हो Article 35-ए

article 35a
#राष्ट्रीय सहारा Submission of governments in supreme court regarding Article 35A  राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया है कि Article 35A  पर कोई विवाद नहीं है, यह स्थायी है। वहीं, केंद्र सरकार ने कोई शपथ पत्र तो दाखिल नहीं किया है, लेकिन शीर्ष अदालत को कहा है कि यह मामला ‘‘… Read More

प्राइवेसी नागरिकों का मौलिक अधिकार?

privacy
#Dainik_Bhaskar संसद और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार को हटाने के लिए संविधान संशोधन का सुझाव दिया। इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। अब संसद प्राइवेसी के अधिकार को ‘पात्रता… Read More

निजता की सुरक्षा का सवाल

privacy
Dainik_Jagaran हाल में जियो के आगमन ने यह संभावना जगा दी है कि इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन अब आम आदमी की आसान पहुंच में होगा। अगले कुछ वर्षो में हमारी इंटरनेट पहुंच और गहराने के आसार दिख रहे हैं जो वर्तमान में केवल 28 फीसद ही है। वित्तीय समावेश के क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की पहुंच पिछले कुछ वर्षो… Read More

 सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत’ देश के केवल 37 प्रतिशत स्कूलों में ही बिजली

school
#Punjab_Kesari In news: सरकारी अस्पतालों की भांति सरकारी स्कूलों की दशा भी अत्यंत खराब है और वहां स्वच्छ पानी, शौचालयों और लगातार बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अनेक स्कूलों में तो बच्चों के बैठने के लिए टाट, ब्लैकबोर्ड व अध्यापकों के लिए कुर्सियां और मेज तक नहीं हैं। स्कूलों में… Read More
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