देश की जेलों में बंद क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या केन्द्र और राज्य सरकारों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न अपराधों के आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद उन विचाराधीन कैदियों को रिहा… Read More
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। हाल ही में जारी एक सर्वे में कहा गया है कि यहां सार्वजनिक सेवाओं के लिए लोगों को किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है।
-अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिकार समूह 'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनैशनल' के सर्वे में शामिल 69 फीसदी भारतीयों… Read More
10 में से 7 भारतीयों को देनी पड़ती है घूस, पुलिस विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट : ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल"
★ दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 10 में से करीब 7 भारतीयों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी रूप में घूस देनी पड़ती है.
★ रिश्वतखोरी के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष पर है.
★ अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार… Read More
केंद्र के कार्मिक विभाग की योजना के अंतर्गत आइएएस, आइपीएस समेत अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले अधिकारियों को ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट दाखिल करना होगा।
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट देने में देरी और पक्षपात के आरोपों से बचने की कवायद के तहत यह कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री लगातार सरकारी कामकाज में… Read More
#Editorial_Jansatta
सन्दर्भ
बलात्कार और स्त्री के प्रति अन्य अपराधों की जो सालाना तस्वीर दिल्ली पुलिस ने पेश की है, वह न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाली है। हालत का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के सर्वाधिक सतर्कता जोन होने के बावजूद पिछले साल हर घंटे पर किसी न किसी… Read More
In news:
दिल्ली में अपराध से जुड़े आंकड़े अभी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं. 2016 में अपराध के कुल 2,09,519 मामले दर्ज किए गए. इनमें 73.29 फीसदी मामलों का समाधान नहीं हुआ है. 2015 में यह आंकड़ा 72.78 फीसदी था. ये बातें सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में… Read More
#Editorial_jagaran
सन्दर्भ :
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जब तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चयन और नियुक्ति पर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि विभिन्न सीमाओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग संस्था के गठन और उसकी निष्पक्षता एवं… Read More
Why in news:
वर्ष 2016 के 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक द इकनॉमिस्ट समाचार पत्र की इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) तैयार करती है।
इस दौरान दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश यानी… Read More
