लक्ष्य और विचारः-
- देश के 26 मिलियन विकलांगों को विकास की आम धारा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
- सरकार ने विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है, जो समावेषी समाज में,… Read More
- इसमें कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के शहर में खुशहाल रहना भी चाहता है।
- तकरीबन सौ शहरों के चयन के बाद पहली सूची में बीस शहरों का चयन हुआ है। ऐसे में उन शहरों के नागरिकों के मन में स्वाभाविक रूप से… Read More
केंद्र सरकार ने 2030 तक देश को मलेरिया से मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया है। श्रीलंका और नेपाल जैसे कुछ पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों में इस प्लास्मोडियम जनित रोग से कोई मौत न होने की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने यह लक्ष्य तय किया।
- सरकार विकास साझेदारों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर प्रभावी… Read More
क्या है मनरेगा :-
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन संप्रग सरकार ने शुरू की।
• इसमें जॉब कार्डधारक को सालभर में सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इससे ग्रामीण गरीबों को गांव में ही रोजगार मिला और उनका पलायन रोकने में मदद मिली।
• कुछ… Read More
- राष्ट्र-राज्य का समग्र विकास तभी संभव होता है जब वहां सामाजिक समरसता कायम हो। यह तभी कायम होती है जब वंचित तबकों को अगड़ों के बराबर लाने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं-सहूलियतें दी जाती हैं।
- आजादी के बाद सबसे पहले हमने अपनी इसी सामाजिक असंतुलन को पाटने की पहल की। हमारे कर्णधारों को पता था… Read More
- आजादी से पहले
* 1882 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हंटर कमीशन का गठन हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले ने वंचित तबके के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत करते हुए सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की।
* 1891 में त्रावणकोर रियासत में सिविल नौकरियों में देसी लोगों की बजाय बाहरी… Read More
आरटीआइ यानी सूचना का अधिकार कानून। देश की आम जनता को सशक्त बनाने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ और प्रभावी पहल। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने वाला हथियार। जनता के सरोकारों का प्रहरी। इस अस्त्र के इस्तेमाल से कई बार सरकारी कार्य प्रणाली की कलई खुल चुकी है। देश में हुए कई छोटे-बड़े घोटालों को… Read More
**Right to Expresaion**
- जॉर्ज ओरवेल के उपन्यास ‘1984’ में कल्पना की गई थी कि सर्वत्र सरकारी सर्विलांस के चलते हमेशा हर व्यक्ति को निगरानी के संकट से गुजरना होगा। अब ओरवेल का वह दु:स्वप्न साकार रूप ले चुका है। कुछ सप्ताह पहले ही सैमसंग ने चेताया है कि स्मार्ट टीवी सेट के सामने की बातों को सुना… Read More
=>अमेरिका / उदार :-
- अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के प्रावधान हैं। इनमें भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस, एकत्र होने और अन्याय का विरोध करना शामिल है। यहां सरकारी हस्तक्षेप से रोकथाम के प्रावधान हैं।
- राजद्रोह के मामलों में मुकदमे चलाने के वाकए दुर्लभ हैं लेकिन संघीय कानूनों के तहत राजद्रोह… Read More
- लोकसभा --- कुल सीटें --- महिला उम्मीदवार --- जीतीं --- कुल सीटों का % --- कुल महिला उम्मीदवारों का %
दूसरी-1957 --- 494 --- 45 --- 22 --- 4.45 --- 48.89
तीसरी-1962 --- 494 --- 66 --- 31 --- 6.27 --- 46.97
चौथी-1967 --- 520 --- 67 --- 29 --- 5.57 --- 43.58
पांचवीं-1971 --- 518 --- 86 --- 21… Read More
